भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा बसेको बाह्रौंं नगरसभा बिहीबार सम्पन्न भयो । बिहीबार बसेको नगरसभाको बैठकले आर्थिक विधेयक २०७९, विनियोजन विधेयकसहित आ.व. २०७९/८० का लागि भक्तपुर नगरपालिकाको बजेट सर्वसम्मतिले पारित ग¥यो ।
नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले असार १० गते नगरपालिकाको लागि रु. २ अर्ब १८ करोड ४२ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सभामार्फत नगर प्रमुख प्रजापतिले समाजवादी देश क्युवाको स्वास्थ्य मोडललाई अनुशरण गर्दै भक्तपुर नपा अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै बजेटलाई समयसीमा तोकेर काम गर्न सके बजेटको सही सदुपयोग हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भ्रष्टाचार पुँजीवादको छाँया भएको बताउनुहुँदै पुँजीवादी देशको राज्य संरचनामा कानुनी रुपमा भ्रष्टाचार हुने गरेकोबारे प्रष्ट पार्नुभयो ।
बजेटमाथि भएको छलफलमा करको दायरा र कर वृद्धि तथा विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजनसम्बन्धी उठेका जिज्ञासाहरुमाथि प्रष्ट पार्नुहुँदै उपप्रमुख जोशीले युवा उद्यमशील र किसानहरुको लागि कृषि ऋण आगामी आ.वर्ष.मा समावशे गरिने र जनताको मागअनुसार करको दरभन्दा करको दायरालाई फराकिलो बनाइएको बताउनुभयो ।
सभाले भनपा वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष रबिन्द्र ज्याख्वद्वारा प्रस्तुत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरुबारे प्रस्ताव, वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष उकेश कवांले प्रस्तुत गर्नुभएको भक्तपुर नपाका विभिन्न समिति गठन र नपासँग सम्बन्धित प्रस्ताव र भक्तपुर नपा वडा नं. २ का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद बासुकलाले प्रस्तुत गर्नुभएको भक्तपुर नपाको लेखा समितिको प्रतिवेदन २०७९ सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्यो ।
लेखा समितिको प्रतिवेदन, २०७९ माथि भएको छलफलमा सभासद्हरु गोविन्द दुवालले राजनैतिक कार्यकर्ताहरु नैतिकवान र इमानदार हुनुपर्ने, सभासद् श्यामसुन्दर मातांले नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको पोशाकको बेरुजुबारे प्रष्ट पार्नुपर्ने, तारा शाक्यले भनपा १० स्थित कमल पोखरी पुनःनिर्माणसम्बन्धी पेश्की फछ्र्योट भइसकेकोमा लेखा प्रतिवेदनमा पुनः बेरुजु उल्लेख भएको विषयमा प्रष्ट पार्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
भक्तपुर नगरपालिका १२ औं नगरसभाबाट पारित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव यसप्रकार रहेका छन् :

१. बहुमत जनता कृषिमा निर्भर रहेको देशमा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न समयमै मागअनुसार रासायनिक मल आपूर्ति गर्नुपर्नेमा असारको मध्यसम्म पनि किसानहरूलाई रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न नसकेकोमा यो नगरसभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । रोपाइ“को समयमा किसानले मल नपाउँदा राष्ट्रिय उत्पादकत्व घट्ने निश्चित छ । यसबाट कृषि प्रधान देश खाद्यान्नमा समेत अन्य देशमा निर्भरता बढ्दो छ ।
नेपालमा आर्थिक सड्ढट निम्तिने खतरा रहेको विज्ञहरूले पटक—पटक सचेत गराउँदासमेत त्यसप्रति नेपाल सरकार गम्भीर नभई कृषि खाद्य उत्पादकत्व वृद्धिका लागि रासायनिक मल आपूर्तिमा ध्यान नदिएकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल रासायनिक मल आपूर्तिका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग यो सभा जोडदार माग गर्दछ । साथै स्वदेशमै सरकारी लगानीमा
रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न यो नगरसभा माग गर्दछ ।

२. भक्तपुरबासीहरूले उपभोग गर्दै आएको खानेपानीको स्रोत मुहानपोखरीदेखि नगरकोटसम्मको वन क्षेत्रलाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण गर्नुपर्नेमा उक्त क्षेत्रमा विकासको नाममा जथाभावी सडक निर्माण, निजी क्षेत्रबाट अनधिकृत जग्गा प्लटिङसँगै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमार्फत नै बजेट विनियोजन गरी रग्बी इन्टरनेशनल खेल मैदान निर्माण, चिहान डाँडा स्थानान्तरण, गुम्बा निर्माणलगायत कार्य गरेको हुँदा खानेपानीको मुल सुकेसँगै वर्षाको समयमा अत्यधिक माटो बगेर पानी धमिलो भई पिउन अयोग्य बनेको छ । तसर्थ उक्त क्षेत्रलाई तत्काल जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी स्वच्छ खानेपानी पिउने जनताको मौलिक अधिकार सुरक्षित गर्न त्यस क्षेत्रमा सबैखाले निर्माण कार्य रोक्न र वनक्षेत्र संरक्षण कार्य अघि बढाउन यो सभा नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।

३. शैक्षिक सत्र सुरु भएको ३ महिना बितिसक्दा समेत विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरू छापेर विद्यार्थीको हातमा नपुग्नु बिडम्बना हो । कोभिड महामारीको कारण शैक्षिक क्षेत्रमा पुगेको क्षति अपूरणीय त छ नै त्यसमाथि परीक्षा प्रणाली र मूल्याङ्कन प्रणालीमा अव्यवहारिक निर्णय, आइतबार शैक्षिक संस्थामा बिदालगायतका नेपाल सरकारबाट भएका अदूरदर्शी निर्णयले नयाँ पुस्ताको शैक्षिक भविष्यमा दूरगामी असर परेको यथार्थ हो ।
यस्तो परिस्थितिमा विभिन्न बहानामा पाठ्यपुस्तक छाप्न ढिलाइ गर्नाले नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । तसर्थ विद्यालय शिक्षा पाउने नेपाली नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि कुनै पनि खालको अवाञ्छित क्रियाकलाप नगर्न तथा विद्यालयको पाठ्यपुस्तक यथासम्भव छिटो देशभरिका विद्यार्थीको हातमा पु¥याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित सबैमा यो नगरसभा माग गर्दछ ।

४. नेपाली जनताको व्यापक विरोधकोबीच पारित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको हिन्द–प्रशान्त सैन्य रणनीतिको अंग भएको र नेपाली भूमिमा अमेरिकी साम्राज्यवादी सेनाले परेड खेल्ने र नेपाल अमेरिकाको उपनिवेश हुने घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।
सम्झौता लगत्तै विभिन्न निहुँमा अमेरिकी अधिकारीहरू तथा अमेरिकी सेनाले नेपाल भ्रमण गर्दै देशको सुरक्षा निकायमा प्रभाव पार्दैछन् । नेपाल र संरा अमेरिकाको उटाह राज्यबीच स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौतामा औपचारिक रुपमा नै अमेरिकी सेना नेपालको ब्यारेकमा प्रवेश गर्ने, नेपालीको उत्तरी सिमानामा हतियारसहित सैन्य अभ्यास गर्ने र नेपाली सेनालाई अमेरिकी सेनाको मातहतमा राख्ने बुँदा रहेबाट एमसीसी सम्झौताकै परिणाम भएको सबैले बुझेका छन् । सदन र सडकमा व्यापक दबाबपश्चात शासक दलहरू यस सम्झौतामा पछाडि हटेका छन् तर साम्राज्यवादी दबाबको कारण अझै पनि खारेज गर्ने आँट गरेका छैनन् ।

तसर्थ शासक दलहरूको देश र जनविरोधी कदमको घोर विरोध गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधनीता र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आँच पुग्ने देशहितविपरीतका एमसीसी, एसपीपी सम्झौता र यससँग सम्बन्धित कुनै पनि सम्झौता वा गतिविधि तत्काल खारेज गर्न यो नगरसभा नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।